सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन, २०८३) का मुख्य १७ आकर्षणहरू! 📢

 📢 सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन, २०८३) का मुख्य १७ आकर्षणहरू! 📢

निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, परामर्शदाता तथा सरोकारवाला सबैका लागि निकै महत्वपूर्ण फेरबदलहरू गरिएका छन्। ई. उपेन्द्र महरानजीले अध्ययन तथा संकलन गर्नुभएको यो संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

🔹 १. बोलपत्र मूल्यांकनमा व्यापक परिवर्तन:

औसत बोल अंक (Average Bid) प्रणाली लागू: अब सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने (Lowest Bid) ले मात्र ठेक्का पाउने छैन। औसत बोल अंकसँग सबैभन्दा नजिक र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउनेछ।

३०% भन्दा बढी Low Bid अस्वीकृत: लागत अनुमानभन्दा ३०% भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रको मूल्याङ्कन नै गरिने छैन।

बढी Bid मा वार्ता: लागत अनुमानभन्दा बढी अंक भएमा वार्ता गरी कबोल अंक घटाउन सकिने।

🔹 २. बोलपत्र आह्वान अवधि घटाइयो (खरिद प्रक्रिया फास्ट-ट्र्याकमा):

राष्ट्रिय बोलपत्र: ३० दिनबाट घटाएर ➡️ २१ दिन (पुनः आह्वान: ७ दिन)

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र: ४५ दिनबाट घटाएर ➡️ ३० दिन (पुनः आह्वान: १५ दिन)

सिलबन्दी दरभाउपत्र (Sealed Quotation): १५ दिनबाट ➡️ ७ दिन

🔹 ३. भेरियसन स्वीकृति (Variation Approval) अब झन्झटिलो नहुने:

अब मन्त्रिपरिषद् वा सचिवकहाँ धाइरहनु पर्दैन, तहगत रूपमै टुंगिने:

५% सम्म: इन्जिनियर (कार्यालय प्रमुख) बाट

१०% सम्म: डिभिजनल इन्जिनियर (DE) प्रमुखबाट

१५% सम्म: सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर (SE) बाट

१५% भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि: विभागीय प्रमुख (DG) बाटै स्वीकृत हुने।

🔹 ४. उप-ठेकेदार (Subcontractor) को हकमा नयाँ व्यवस्था:

मुख्य ठेकेदारले भुक्तानी नगरे सार्वजनिक निकायले Performance Security/Retention बाट उप-ठेकेदारलाई सिधै भुक्तानी गर्न सक्ने।

स्वीकृत उप-ठेकेदारलाई कामको अनुभव प्रमाणपत्र (Experience Certificate) दिइने।

🔹 ५. परामर्शदाता (Consultant) लाई कडाइ:

परामर्शदाताले सम्झौता रकमको ५% कार्यसम्पादन जमानत (Performance Security) पेश गर्नुपर्ने।

🔹 ६. विशेष परिस्थितिमा राहत (Price Adjustment):

१२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा पनि युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी, Supply Chain अवरोध जस्ता असाधारण परिस्थिति आएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने।

🔹 ७. काम नगर्ने र ढिलाइ गर्नेलाई कडा कारबाही र सजाय:

कर्मचारीलाई कारबाही: समयमै निर्णय, स्वीकृति वा सहजीकरण नगर्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही र सरकारी अनुदान रोक्का हुन सक्ने।

फौजदारी दायित्व: पेस्की वा सरकारी रकम बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरे ठगी तथा किर्ते अन्तर्गत फौजदारी कारबाही हुने।

ठेक्का रद्द र असुली: ठेक्का रद्द हुँदा जमानत जफत गरी बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने।

🔹 ८. सरकारी निकायको दायित्व (Project Facilitation):

जग्गा उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्र प्रयोग, विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार तथा पहुँच मार्गको सहजीकरण गर्ने दायित्व अब अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित सरकारी निकायको हुने।

🔹 ९. अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू:

तोकिएको सीमासम्म सरकारी E-Marketplace बाट सोझै खरिद (Direct Purchase) गर्न सकिने।

स्वीकृत खरिद नियम (Norms) हरू PPMO को वेबसाइटबाटै सार्वजनिक गरिने।

समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने कर्मचारीलाई Incentive Bonus को व्यवस्था।

कालोसूची (Blacklisting) का नयाँ आधारहरू थप।

EPC, Design & Build, Turnkey सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरिने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत 'Government Procurement Service Office' स्थापना गरिने।

#Copied.

📝 अध्ययन तथा संकलन: ई. उपेन्द्र महरान

#PublicProcurementAct #PPA #PPMO #ConstructionNepal #NepalGovernment #EngineeringNepal #ProcurementAmendment2083

Videos dawnload direct from any website

Video Downloader

IPO RESULT IN NEPAL

IPO Result Check

Click below to check your IPO allotment result

Check IPO Result

Check IPO Result

How to Check IPO Results in Nepal – Complete Guide

The IPO (Initial Public Offering) result system in Nepal allows investors to verify whether shares have been allotted after the application process ends. Most users check their IPO allotment through the official CDSC IPO result portal. The process is simple and takes only a few minutes.

The official result portal is:

To check your IPO result, first open the IPO result website. After opening the homepage, you will see a list of currently available IPO results from different companies. Select the company for which you submitted an IPO application.

After selecting the company name, enter your information carefully. Usually, you need to enter your BOID number (Beneficial Owner Identification Number) or application details. Make sure all numbers are typed correctly because even a small mistake can show an invalid result.

Next, press the “View Result” or similar search button. The system will process your request and display the result on the screen. If you receive shares, the allotted quantity will appear. If you do not receive shares, the page may display a message indicating that shares were not allotted.

Before checking results, remember these important points:

• Keep your BOID number ready.
• Use a stable internet connection.
• Double-check entered details.
• Use only official websites.
• Avoid unofficial links during high traffic periods.

Many users experience slow loading during major IPO announcements because thousands of people access the system at the same time. If the page does not open immediately, wait a few minutes and try again.

Checking IPO results online saves time and removes the need to visit banks or financial institutions. Investors can instantly verify allotment status using a mobile phone, tablet, or computer from anywhere.

This digital process has made IPO participation easier and more convenient for investors in Nepal. Always use trusted sources and verify details before taking any investment decisions.

नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस्। [५]

 

नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस्। [५]

उत्तर:
नेपालको संविधान (२०७२ असोज ३ मा जारी) नेपाली जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट निर्माण भएको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो। यसका प्रमुख विशेषताहरूलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र: नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ।
• जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता: नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ।
• विस्तृत मौलिक हक: भाग ३ मा नागरिकका स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
• धर्मनिरपेक्षता: राज्यको कुनै आधिकारिक धर्म नहुने गरी धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्षताको अंगीकार गरिएको छ।
• समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त: राज्यका हरेक अंग र संसद्मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका पिछडिएका वर्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
• द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका: केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ।
• स्वतन्त्र न्यायपालिका: शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा 'संवैधानिक इजलास' को व्यवस्था छ।

प्रश्न १४. प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरणहरु को बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। [५]

उत्तर:
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य सरकारी सेवाका रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारहरूको स्पष्टताका लागि निम्न विवरणहरू खुलाउनु पर्छ:

• पद, श्रेणी र सेवा/समूह: पूर्ति गर्नुपर्ने पदको नाम, त्यसको श्रेणी वा तह (जस्तै: अधिकृत सातौँ, सहायक पाँचौँ) र सेवा/समूह/उपसमूह स्पष्ट खुलाउनुपर्छ।
• आवश्यक संख्या: खुला, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र आदि कोटामा माग गरिएको कुल रिक्त पद संख्या।
• न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: उक्त पदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक उपाधि, संकाय वा तालिमको विवरण।
• उमेरको हद: आवेदन दिन पाउने न्यूनतम र अधिकतम उमेरको सीमा (सामान्यतया पुरुषका लागि १८/२१ देखि ३५ वर्ष र महिला/अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ४० वर्ष)।
• परीक्षाको किसिम र दस्तुर: परीक्षा लिखित, प्रयोगात्मक, सीप परीक्षण वा अन्तर्वार्ता के-के हुने हो सोको विवरण र बुझाउनुपर्ने परीक्षा दस्तुर।
• दरखास्त दिने अन्तिम मिति र माध्यम: अनलाइन वा भौतिक रूपमा फाराम बुझाउने अन्तिम मिति (र दोब्बर दस्तुरको म्याद) तथा आवेदन दिने प्रक्रिया।
• सम्पर्क र परीक्षा केन्द्र: परीक्षा संचालन हुने स्थान, आवश्यक कागजातहरू र थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्ने विस्तृत विवरण।

प्रश्न १५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। [५]

उत्तर:
नेपालको संविधानको भाग २१ (धारा २३९) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) एक प्रमुख संवैधानिक निकाय हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भएको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको नियन्त्रणका लागि यसको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार रहेको छ:

• अनुसन्धान र तहकिकात: कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा पदको दुरुपयोग गरेको उजुरी परेमा वा जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले सोको अनुसन्धान र तहकिकात गर्दछ।
• मुद्दा दायर गर्ने: अनुसन्धानबाट कसुर स्थापित हुने पर्याप्त आधार देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरू विरुद्ध कानुन बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ।
• सचेतना र प्रवर्द्धनात्मक कार्य: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समाजमा चेतना जगाउने, सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने।
• सुझाव तथा परामर्श: सरकारी निकायहरूमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारका छिद्रहरू बन्द गर्न र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझावहरू दिने।
• तामेली वा खारेजी: अनुसन्धान गर्दा कसुर नदेखिएमा वा पर्याप्त प्रमाण नपुगेमा उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने वा खारेज गर्ने निर्णय गर्ने।

प्रश्न १६. नागरिक वडापत्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ र यसमा खुलाउनुपर्ने कुराहरुको बारेमा लेख्नुहोस्। [५]

उत्तर:
नागरिक वडापत्र (Citizen Charter):
सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति, गुणस्तर, समय र मूल्यका सम्बन्धमा जनताप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता नै नागरिक वडापत्र हो। यो सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिक-मैत्री बनाउने एक महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसले 'नागरिक नै सेवाका केन्द्रविन्दु हुन्' भन्ने मान्यता राख्दछ।
नागरिक वडापत्रमा खुलाउनुपर्ने मुख्य कुराहरू:

• सेवाको प्रकार: कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूको स्पष्ट सूची।
• लाग्ने दस्तुर/शुल्क: सेवा प्राप्त गर्नका लागि नागरिकले बुझाउनुपर्ने तोकिएको दस्तुर वा राजस्व (निःशुल्क भए सोही कुरा)।
• लाग्ने समय: निवेदन दिएपछि कति समयभित्र (जस्तै: तुरुन्तै, १ घण्टा वा ३ दिनभित्र) सेवा उपलब्ध गराइन्छ सोको अवधि।
• आवश्यक कागजातहरू: सेवा प्राप्त गर्नका लागि रीतपूर्वक पेश गर्नुपर्ने निवेदन, प्रमाण र आवश्यक कागजातहरूको विवरण।
• जिम्मेवार अधिकारी र कोठा नं.: सम्बन्धित कार्य गर्ने फाँट, जिम्मेवार कर्मचारीको पद र कोठा नम्बर।
• गुनासो सुन्ने अधिकारी: सेवा समयमै वा सन्तोषजनक रूपमा नपाइएमा कहाँ र कसलाई गुनासो गर्ने हो, सो अधिकारीको नाम र सम्पर्क।
• क्षतिपूर्तिको व्यवस्था: (लागू भएको ठाउँमा) यदि कार्यालयको ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीलाई क्षति पुगेमा दिइने क्षतिपूर्तिको विवरण।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी

 

प्रश्न १: प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ? (५ अंक)

उत्तर:
नेपालको संविधानको भाग २३, धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको गठन सम्बन्धी मुख्य प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्:

• संवैधानिक आधार: प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ।
• सिफारिस समिति: अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न एक समिति रहन्छ, जसमा:
  १. प्रदेशको मुख्यमन्त्री (अध्यक्ष)
  २. प्रदेश सभाको सभामुख (सदस्य)
  ३. प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता (सदस्य)
• नियुक्ति र पदावधि: सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति हुनेछ। उनीहरूको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ।
• योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्तिको समयमा राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ। (अध्यक्षका लागि थप: २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सरकारी सेवा वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरेको)।
• संख्यात्मक व्यवस्था: प्रदेश कानुन बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् (सामान्यतया अध्यक्ष सहित ३ सदस्यीय संरचना अभ्यासमा छ)।

प्रश्न २: प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रमुख कार्य, कर्तव्य र अधिकारहरू के-के हुन्? (५ अंक)

उत्तर:
प्रदेश लोकसेवा आयोगको मुख्य काम प्रदेश सरकारी सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नु हो। यसका कार्य र अधिकारहरू यस प्रकार छन्:

• परीक्षा सञ्चालन र छनोट: प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पदहरूमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा (लिखित, प्रयोगात्मक, अन्तर्वार्ता) सञ्चालन गर्ने।
• परामर्श दिने कार्य:
  • प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको कानुन निर्माण गर्दा।
  • कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा।
  • एक सेवाबाट अर्को सेवामा परिवर्तन वा सरुवा गर्दा योग्यता मापन गर्ने विषयमा।
• परीक्षा प्रणालीको शुद्धता: परीक्षाको गोपनीयता, निष्पक्षता र मर्यादा कायम राख्ने।
• वार्षिक प्रतिवेदन: आयोगले वर्षभरि गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख (Governor) समक्ष पेस गर्ने।

प्रश्न ३: लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदा अपनाउने "उम्मेदवार छनोटका विधिहरू" के-के हुन्? (५ अंक)

उत्तर:
योग्य, सक्षम र निष्पक्ष उम्मेदवार छनोट गर्नका लागि आयोगले पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न चरणमा देहायका विधिहरू प्रयोग गर्दछ:

• लिखित परीक्षा (Written Examination): उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता, विषयगत ज्ञान र विश्लेषणात्मक क्षमता जाँच गर्न वस्तुगत (MCQs) र विषयगत (Subjective) प्रश्नहरू सोधिने मुख्य विधि।
• प्रयोगात्मक परीक्षा (Practical Test): प्राविधिक, कम्प्युटर वा विशेष सीप आवश्यक पर्ने पदहरूका लागि उम्मेदवारको कार्यगत क्षमता (Hands-on Skill) परीक्षण गर्ने।
• सामूहिक छलफल/प्रस्तुतीकरण (Group Discussion/Presentation): अधिकृत स्तरका पदहरूमा उम्मेदवारको नेतृत्व क्षमता, सञ्चार सीप, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र टोलीमा काम गर्ने प्रवृत्तिको मापन गर्न।
• मनोवैज्ञानिक वा सक्षमता परीक्षण (Psychometric/Competency Test): उम्मेदवारको मानसिक स्वास्थ्य, मनोवृत्ति र कार्यप्रतिको झुकाव बुझ्न केही विशिष्ट पदहरूमा यो विधिको प्रयोग गरिन्छ।
• अन्तर्वार्ता (Interview): अन्तिम चरणमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, तत्काल निर्णय लिने क्षमता र सञ्चार कलाको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्न मौखिक अन्तर्वार्ता लिइन्छ।

प्रश्न ४: लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीका मुख्य सिद्धान्तहरू (Principles) उल्लेख गर्नुहोस्। (५ अंक)

उत्तर:
लोकसेवा आयोगले आफ्नो साख र जनविश्वास जोगाउन मुख्यतया निम्नलिखित सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर कार्य गर्दछ:

• योग्यताको सिद्धान्त (Merit System): राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नभई उम्मेदवारको आफ्नै क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र छनोट गर्ने।
• निष्पक्षता र तटस्थता (Impartiality & Neutrality): जात, धर्म, लिङ्ग वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई काखा वा पाखा नगरी समान अवसर प्रदान गर्ने।
• गोपनीयताको सिद्धान्त (Principle of Secrecy): प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिकाको कोडिङ (सङ्केतीकरण) र परीक्षण प्रक्रियालाई अत्यन्त गोप्य राखी नतिजाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने।
• पारदर्शिता (Transparency): परीक्षाको पाठ्यक्रम, विज्ञापन, नतिजा प्रकाशन र अङ्क गणनाको मापदण्ड स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने।
• समावेशी सिद्धान्त (Inclusivity): राज्यको मूल प्रवाहमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई सरकारी सेवामा पहुँच बढाउन सकारात्मक विभेद (कोटा प्रणाली) को अवलम्बन गर्ने।

प्रश्न ५: कर्मचारीको "विभागीय कारबाही र सजाय" सम्बन्धी विषयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श किन आवश्यक पर्छ? (५ अंक)

उत्तर:
कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले निर्धक्क भई काम गर्न सकून् भन्नका लागि सजाय दिनुपूर्व आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्:

• राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सुरक्षा: राजनीतिज्ञ वा उच्च प्रशासकले व्यक्तिगत रिसइबी वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनाहकमा सजाय दिन नसकुन् भन्नका लागि।
• प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना: कर्मचारीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिइएको छ वा छैन र सजाय कानुनसम्मत छ कि छैन भनी तटस्थ आँखाले हेर्न।
• सजायको सन्तुलन (Proportionality): कसुरको मात्रा र तोकिएको सजाय (नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने) बीच तालमेल मिलेको छ/छैन भनी यकिन गर्न।
• कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न: प्रशासनिक नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढङ्गले कारबाही गर्न पाउँदैन र आफू सुरक्षित छु भन्ने भावनाले कर्मचारीको कार्यक्षमता र मनोबल बढ्छ।
• प्रशासनिक एकरूपता: प्रदेशभरिका कर्मचारीहरूलाई गरिने कारबाहीको मापदण्ड र प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न आयोगको कानुनी परामर्श अनिवार्य हुन्छ।

New Tender notice in Nepal

See 2082/83 result nepal

SEE Result 2082

Secondary Education Examination (NEB)

Enter your Symbol Number to check SEE result

---

Official Result Server will open in new tab

Visit Nepal Telecom SEE Portal →

12 Class result see 2082 result SEE Result 2083 in nepal

SEE Result 2082 (Last Year Batch)

Enter your Symbol Number and click check to view official result

---

Visit Official SEE Result Portal →

कोशी प्रदेश section c important question

 

१. आर्थिक/आवधिक योजना के हो? यसको महत्त्व लेख्नुहोस् । [५]
उत्तर:
सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित परिचालन गरी निश्चित समयावधिका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्यले तयार गर्ने योजनालाई आवधिक योजना भनिन्छ।

महत्त्व:

• सीमित स्रोतसाधनको प्राथमिकताका आधारमा उपयोग सुनिश्चित गर्छ।
• सन्तुलित तथा समावेशी विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ।
• दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन गर्छ।
• आर्थिक स्थायित्व र दिगोपन कायम गर्न मद्दत गर्छ।

---

२. कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच के हो? [५]
उत्तर:
कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच "स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश" निर्माण गर्नु हो।
यस सोचले पर्यावरणीय सन्तुलन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार तथा आर्थिक समृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

---

३. “स्वच्छ” अन्तर्गतका आधारस्तम्भहरू लेख्नुहोस् । [५]
उत्तर:
“स्वच्छ” प्रदेशको अवधारणाले वातावरणीय सन्तुलन र दिगोपनलाई जोड दिन्छ।

मुख्य आधारस्तम्भहरू:

• स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण (प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्द्धन)
• आधारभूत सरसफाई (स्वच्छ पानी, सरसफाइ सेवा विस्तार)
• नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन)
• जैविक कृषि (रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण, अर्गानिक उत्पादन वृद्धि)

---

४. “सुखी” का मुख्य सूचकहरू के-के हुन्? [५]
उत्तर:
“सुखी” ले नागरिकको जीवनस्तर र सामाजिक सन्तुष्टिलाई जनाउँछ।

मुख्य सूचकहरू:

• परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनयापन
• सभ्य, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज
• स्वास्थ्य सेवा र स्वच्छ वातावरण
• राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान
• समग्र जीवनस्तरको सुधार

---

५. “सुशासन” का आधारहरू लेख्नुहोस् । [५]
उत्तर:
सुशासनले पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी प्रशासन सुनिश्चित गर्छ।

मुख्य आधारहरू:

• विधिको शासन (कानुनको समान लागू)
• पारदर्शिता (खुला र स्पष्ट निर्णय प्रक्रिया)
• उत्तरदायित्व (जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रवृत्ति)
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण (अनियमितता न्यूनीकरण)
• नीतिगत स्थायित्व र प्रभावकारिता

---

६. प्रमुख समष्टिगत रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् । [५]
उत्तर:

• उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने।
• निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य बढाउने।
• तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने।
• भौगोलिक विविधता अनुसार विकास गर्दै पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्ने।
• सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र दक्षता बढाउने।

---

७. “समुन्नत” अन्तर्गतका लक्ष्यहरू लेख्नुहोस् । [५]
उत्तर:
“समुन्नत” ले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासलाई जनाउँछ।

मुख्य लक्ष्यहरू:

• उच्च तथा समतामूलक आय वृद्धि
• मानव पूँजी विकास (शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य)
• आधुनिक र पहुँचयोग्य पूर्वाधार विकास
• दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि

---

८. परिमाणात्मक लक्ष्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । [५]
उत्तर:

• आर्थिक वृद्धिदर: ७.५५% पुर्‍याउने
• प्रतिव्यक्ति आय: १६४५ अमेरिकी डलर
• गरिबी दर: १२% मा झार्ने
• बेरोजगारी दर: ५.४% मा सीमित गर्ने
• औसत आयु: ७२ वर्ष पुर्‍याउने

---

९. भ्रष्टाचार र बेरुजू सम्बन्धी लक्ष्य के छन्? [५]
उत्तर:

• भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक: ४५ पुर्‍याउने
• बेरुजू: कुल खर्चको १.३०% मा झार्ने
  यसले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

---

१०. पूर्वाधार तथा ऊर्जा सम्बन्धी लक्ष्यहरू लेख्नुहोस् । [५]
उत्तर:

• विद्युत् उत्पादन: २२०० मेगावाट पुर्‍याउने
• डिजिटल साक्षरता: ६५% पुर्‍याउने
• साक्षरता दर: ९०% पुर्‍याउने
• श्रमशक्ति सहभागिता दर: ६०% पुर्‍याउने
  यसले समग्र आर्थिक विकास र सेवा पहुँचमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

---

<>

पर्देश अार्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ काे काेशि

खण्ड १: आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण

१. प्रचलित कानून अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको गठन र कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर:
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा देहाय बमोजिमको समिति गठन गरिने व्यवस्था छ:

• संयोजक: सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत ।
• सदस्यहरू: योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख र संयोजकले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव भएको पदाधिकारी ।
• सदस्य-सचिव: आर्थिक प्रशासन (लेखा) प्रमुख ।
  मुख्य कार्यहरू:
• आफ्नो र मातहतका कार्यालयको कार्य सम्पादन दक्षतापूर्ण र मितव्ययी रूपमा भएको सुनिश्चित गर्ने ।
• कार्यालयका गतिविधिहरूलाई नतिजा उन्मुख बनाउने ।
• नियमित अनुगमन मार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
  २. प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा आन्तरिक लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू के-के हुन्?
  उत्तर:
  वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छन्:
• वित्तीय परीक्षण: कारोबारको गणितीय शुद्धता, कानूनको पालना र प्रमाण कागजातहरूको पूर्ण परीक्षण गर्ने ।
• जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन: स्रोतको नतिजामुलक उपयोग र प्रभावकारिताको जोखिम विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने ।
• प्रणालीको जाँच: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तता र वित्तीय जवाफदेहिताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझाव दिने ।
• अभिलेखमा पहुँच: लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सबै कागजात, अभिलेख र निर्णयहरू जाँच गर्ने ।
• त्रैमासिक प्रतिवेदन: प्रत्येक तीन महिनामा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित र माथिल्लो कार्यालयमा पेश गर्ने ।

खण्ड २: बेरुजू फर्छ्यौट र जवाफदेहिता

३. लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजू फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रिया के हो?
उत्तर:
बेरुजू फर्छ्यौट प्रक्रियामा उत्तरदायित्व र नियमितताको स्पष्ट व्यवस्था छ:

• प्राथमिक जिम्मेवारी: बेरुजू औंल्याइएको कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिले प्रमाण पेश गरी, नियमित गराई वा असुल उपर गरी बेरुजू फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ ।
• लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भूमिका: सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट नभएमा अधिकृतले छानबिन गरी बदनियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट रकम असुल गराउनुपर्नेछ ।
• नियमित गर्ने: सरकारी हानी नोक्सानी नभएको तर प्रक्रिया मात्र नपुगेको अवस्थामा प्रमाणका आधारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजू नियमित गर्न सक्नेछन् ।
• अभिलेख कट्टा: बेरुजू फर्छ्यौट भएपछि सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा जानकारी पठाई लगत कट्टा गराउनुपर्नेछ ।
• रमाना अगाडिको लेखापरीक्षण: सरुवा वा बढुवा भई जाँदा कर्मचारीले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई बरबुझारथ र बेरुजूको जवाफदेहिता पुरा गर्नुपर्नेछ ।
  ४. लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको भूमिका बारे कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
  उत्तर:
  प्रारम्भिक प्रतिवेदन वित्तीय त्रुटी सुधार गर्ने पहिलो अवसर हो:
• ३५ दिने म्याद: प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूका सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र कार्यालयले फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षणका लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।
• म्याद थप: मनासिब कारण भएमा महालेखापरीक्षकले थप एक महिना सम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछन् ।
• अधिकृतलाई जानकारी: म्यादभित्र फर्छ्यौट नभएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
• मन्त्रालयमा जानकारी: अधिकृतले पनि जिम्मेवारी पुरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछन् ।
  ५. वित्तीय सुपरिवेक्षणमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका चर्चा गर्नुहोस् ।
  उत्तर:
  सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको रूपमा काम गर्दछ:
• प्रतिवेदनमा छलफल: महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूका बारेमा समितिमा छलफल हुँदा लेखा उत्तरदायी अधिकृत उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्नेछ ।
• सुझाव कार्यान्वयन: समितिले दिएका र प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकृतको हुनेछ ।
• लगत कट्टा: समितिको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजूको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषयहरू महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र हटाइदिनुपर्नेछ ।
• विशेष समिति गठन: सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजूका लागि बन्ने 'बेरुजू फर्छ्यौट समिति' को अध्यक्ष तोक्ने अधिकार यस समितिलाई हुन्छ ।

खण्ड ३: अन्य कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू

६. आन्तरिक लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता र खटाउने सम्बन्धी कानूनी प्रावधान के छन्?
उत्तर:
लेखापरीक्षणलाई निष्पक्ष बनाउन देहायका व्यवस्थाहरू छन्:

• प्रदेश लेखा नियन्त्रकको भूमिका: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखा समूहका कर्मचारीलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि खटाउनेछ ।
• न्यूनतम अवधि: लेखापरीक्षकलाई निश्चित न्यूनतम अवधिका लागि खटाइनेछ ताकि काममा निरन्तरता रहोस् ।
• कार्य विभाजन: एउटै कर्मचारीलाई लेखा राख्ने (बुककिपिङ) र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने दुवै कार्यमा एकैसाथ खटाउन पाइने छैन ।
• वार्षिक प्रतिवेदन: प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन कार्तिक महिनाभित्र आर्थिक मामिला मन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
  ७. लेखापरीक्षणका क्रममा लेखा र विवरण दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व बारे प्रष्ट पार्नुहोस् ।
  उत्तर:
  लेखापरीक्षणको क्रममा प्रमाण र विवरण पेश गर्नु कर्मचारीको अनिवार्य कर्तव्य हो:
• आकस्मिक निरीक्षण: नगदी, जिन्सी वा आयव्ययको आकस्मिक निरीक्षण हुँदा माग गरिएको लेखा र विवरण तत्काल पेश गर्नुपर्नेछ ।
• तोकिएको म्याद: लेखापरीक्षकले तोकेको म्यादभित्र सोधिएका प्रश्नको जवाफ र कागजात पेश गर्नु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
• म्याद थप: मनासिब कारण भएमा लेखापरीक्षकले कागजात पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछन् ।
• जवाफदेहिता: म्यादभित्र विवरण पेश नगर्ने पदाधिकारी नै सो कारणबाट देखिने बेरुजू वा कैफियत प्रति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछन् ।
  ८. 'बेरुजू फर्छ्यौट समिति' को गठन र यसको उद्देश्य के हो?
  उत्तर:
  सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका जटिल बेरुजूहरू सुल्झाउन यो समितिको गठन गरिन्छ ।
  समितिको गठन:
• अध्यक्ष: सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य ।
• सदस्यहरू: नायब महालेखापरीक्षक, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव, र प्रदेश लेखा नियन्त्रक ।
• सदस्य-सचिव: प्रदेश तहसिल कार्यालयको प्रमुख ।
  उद्देश्य: सरकारी हानी नोक्सानी नभएको पुष्टि भएका तर प्राविधिक कारणले अल्झिएका पुराना बेरुजूहरूलाई नियमित गर्ने वा मिनाहा दिने सिफारिस गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
  ९. बेरुजूको लगत राख्ने सम्बन्धमा के-कस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू छन्?
  उत्तर:
  बेरुजूको यथार्थ अवस्था थाहा पाउन व्यवस्थित लगत राख्नुपर्ने प्रावधान छ:
• कार्यालय स्तर: जिम्मेवार व्यक्तिले कार्यालय स्तरमा नियमित गर्नुपर्ने वा असुल गर्नुपर्ने बेरुजूको लगत राख्नुपर्नेछ ।
• केन्द्रीय लगत: प्रदेश मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्ना मातहतका सबै कार्यालयहरूको केन्द्रीय लगत राख्नुपर्नेछ ।
• छुट्टाछुट्टै अभिलेख: आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजूहरूको लगत अलग-अलग रूपमा राख्नुपर्नेछ ।
• अद्यावधिक: लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फर्छ्यौट भएका बेरुजूहरूको लगत नियमित रूपमा अद्यावधिक गराई अर्को पटकको लेखापरीक्षणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
  १०. आन्तरिक लेखापरीक्षकको कानूनी सुरक्षा र उत्तरदायित्वका सीमाहरू के-के हुन्?
  उत्तर:
  लेखापरीक्षकलाई निडर भई काम गर्न सुरक्षा र गलत कार्य गरेमा दण्डको व्यवस्था छ:
• कानूनी सुरक्षा: यस ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी असल नियतले गरेको कार्यका लागि लेखापरीक्षक उपर कुनै कारबाही चलाइने छैन ।
• बदनियतमा कारबाही: यदि लेखापरीक्षकले बदनियतपूर्वक कार्य गरेको वा प्रचलित कानून उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा निज उपर अभियोजन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
• हानी नोक्सानीमा जवाफदेहिता: लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी नगदी वा जिन्सीको लगत छुटाएको वा हानी नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो रकम असुल गरी विभागीय कारबाही समेत गरिनेछ ।
• आचरणको पालना: लेखापरीक्षकले वस्तुनिष्ठता, गोप्यता र क्षमता सहितको तोकिएको आचरण पालना गर्नुपर्नेछ ।

आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण

खण्ड १: आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण

१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा समितिको गठन र कार्यहरू लेख्नुहोस्।
उत्तर:
आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक मन्त्रालय/निकायमा समिति गठन गरिन्छ।

समितिको गठन:

• संयोजक: लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा तोकिएको अधिकारी
• सदस्य: योजना तथा अनुगमन प्रमुख, प्रशासन प्रमुख र सम्बन्धित विज्ञ व्यक्ति
• सदस्य-सचिव: लेखा प्रमुख

मुख्य कार्यहरू:

• कार्य दक्षता र मितव्ययिता सुनिश्चित गर्ने
• कामलाई नतिजामुखी बनाउने
• नियमित अनुगमन गरी वित्तीय जोखिम घटाउने

---

२. आन्तरिक लेखापरीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर:

• आर्थिक कारोबारको शुद्धता र कानूनीता परीक्षण गर्ने
• जोखिम विश्लेषण गरी सुधार सुझाव दिने
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मूल्याङ्कन गर्ने
• सबै सम्बन्धित कागजात जाँच गर्ने अधिकार हुने
• प्रत्येक त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

---

खण्ड २: बेरुजू फर्छ्यौट र जवाफदेहिता

३. बेरुजू फर्छ्यौट प्रक्रिया वर्णन गर्नुहोस्।
उत्तर:

• जिम्मेवार व्यक्तिले प्रमाण पेश गरी फर्छ्यौट गर्ने
• आवश्यक परे रकम असुल गरिन्छ
• प्रक्रिया नमिलेको अवस्थामा नियमित गर्न सकिन्छ
• फर्छ्यौटपछि ७ दिनभित्र लगत कट्टा गरिन्छ
• सरुवा अघि लेखापरीक्षण अनिवार्य हुन्छ

---

४. प्रारम्भिक प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकको भूमिका लेख्नुहोस्।
उत्तर:

• ३५ दिनभित्र बेरुजू फर्छ्यौट गर्नुपर्ने
• आवश्यक परे १ महिना म्याद थप हुन सक्छ
• फर्छ्यौट नभए उच्च अधिकारीलाई जानकारी दिइन्छ
• अन्ततः मन्त्रीसमक्ष र वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छ

---

५. सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका के हो?
उत्तर:

• बेरुजू सम्बन्धमा छलफल र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने
• सुझाव कार्यान्वयन गराउने
• लगत कट्टा प्रक्रिया अगाडि बढाउने
• आवश्यक परे विशेष समिति गठन गर्ने

---

खण्ड ३: अन्य कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था

६. आन्तरिक लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस्।
उत्तर:

• प्रदेश लेखा नियन्त्रकले खटाउने
• न्यूनतम कार्य अवधि निर्धारण गरिन्छ
• एउटै व्यक्तिले लेखा र लेखापरीक्षण दुबै गर्न नपाउने
• वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गरिन्छ

---

७. लेखा विवरण पेश गर्ने दायित्व के हो?
उत्तर:

• माग भएमा तुरुन्त कागजात पेश गर्नुपर्ने
• तोकिएको समयभित्र जवाफ दिनुपर्ने
• आवश्यक परे म्याद थप हुन सक्छ
• पेश नगरेमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ

---

८. बेरुजू फर्छ्यौट समितिको गठन र उद्देश्य लेख्नुहोस्।
उत्तर:

गठन:

• अध्यक्ष: सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको सदस्य
• सदस्य: नायब महालेखापरीक्षक, सचिव, लेखा नियन्त्रक
• सदस्य-सचिव: तहसिल प्रमुख

उद्देश्य:

• जटिल बेरुजू समाधान गर्ने
• आवश्यक परे मिनाहा सिफारिस गर्ने

---

९. बेरुजू लगत राख्ने व्यवस्था के हो?
उत्तर:

• कार्यालयले बेरुजूको विवरण राख्ने
• मन्त्रालयले केन्द्रीय लगत राख्ने
• आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण छुट्टाछुट्टै राख्ने
• नियमित अद्यावधिक गर्ने

---

१०. आन्तरिक लेखापरीक्षकको सुरक्षा र जिम्मेवारी के हो?
उत्तर:

• असल नियतले गरेको काममा कानूनी सुरक्षा हुन्छ
• बदनियतमा कारबाही हुन्छ
• हानी नोक्सानी भए असुल गरिन्छ
• आचारसंहिता पालना अनिवार्य हुन्छ

---

यदि चाहनुहुन्छ भने म यसलाई अझ वा मा पनि तयार गरिदिन सक्छु 👍

hanta virus map

 

🦠 Hantavirus: Global Map & Current Situation (2026)

Hantavirus, once considered a rare zoonotic disease, has recently returned to global attention due to a multi-country outbreak linked to a cruise ship in 2026. This blog explains the global map distribution and the latest situation, helping you understand both the science and the current risk.

---

🌍 Global Hantavirus Map (Where is it found?)

Hantavirus is not new—it exists naturally in many parts of the world. The “map” of hantavirus can be understood in two layers:

1. Endemic Regions (Permanent presence)

These are areas where hantavirus exists in rodent populations:

• South America (especially Argentina & Chile – Andes virus)
• North America (USA, Canada)
• Europe
• Asia (China, Korea, Russia)

👉 The virus spreads mainly through rodent urine, droppings, or saliva.

---

2. 2026 Outbreak Spread Map (Recent signals)

The current outbreak has created a dynamic global map, with cases and monitoring in multiple countries.

📍 According to recent outbreak tracking:

• Cases or monitoring reported in Netherlands, Switzerland, South Africa, Singapore, USA, UK, Germany and more
• Linked to travelers from a cruise ship (MV Hondius)
• Over 12 countries connected through contact tracing

📊 Live outbreak trackers show:

• Dozens of alerts across 12+ countries
• Spread mainly through travel exposure, not community transmission

---

🚨 Current Situation (May 2026 Update)

🔴 Key Facts

• Origin: Cruise ship outbreak linked to South America
• Cases: Around 7–8 confirmed/suspected cases
• Deaths: 3 reported deaths
• Virus strain: Andes virus (rare type that can spread between humans)

---

🌐 Why this outbreak is unusual

• First ship-based hantavirus outbreak recorded
• Cases spread internationally due to travel before detection
• WHO issued alerts to multiple countries simultaneously

---

⚠️ Transmission pattern

• Mainly from rodents → humans
• Rare human-to-human transmission (only Andes strain)
• Requires close contact, not airborne like COVID-19

---

📉 Risk Level (Important Reality Check)

• WHO and CDC: Low global risk
• Not expected to become a pandemic
• Spread is slow and limited compared to viruses like COVID-19

👉 Experts clearly state this is:

“An outbreak on a ship, not another pandemic.”

---

🧭 Visualizing the Map (Simple Understanding)

Think of the current hantavirus map like this:

• 🟢 Endemic zones → South America, Asia, Europe
• 🟡 Travel-linked cases → Europe, Africa, North America
• 🔴 Cluster origin → Cruise ship (South Atlantic route)

---

🧠 Symptoms & Severity

Hantavirus can be serious:

• Early: fever, headache, muscle pain
• Severe: breathing difficulty, lung failure
• Fatality rate: 20–40% in severe cases

---

🛡️ Prevention (Very Important)

• Avoid contact with rodents and their waste
• Maintain clean environments
• Use protective masks/gloves in risky areas
• Follow travel health advisories

---

✍️ Conclusion

The 2026 hantavirus situation shows how localized diseases can quickly gain global attention through travel. However, unlike pandemics:

• Spread is limited
• Risk remains low
• Control measures are effective

👉 The “map” of hantavirus today is less about widespread infection and more about targeted monitoring across countries.